व्यवस्थापनातील वादामुळे शिक्षक भरती रखडणार नाही; खाजगी शाळेतील शिक्षक भरती बाबत महत्वपूर्ण निर्णय
केम(संजय जाधव): खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांच्या संस्था व्यवस्थापनातील वादामुळे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया रखडून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. दिनांक १ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या निर्णयामुळे व्यवस्थापनातील अंतर्गत वाद असतानाही पात्र शिक्षकांची भरती नियमानुसार सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासन निर्णयानुसार, ज्या संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा वाद धर्मादाय आयुक्तांकडे एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहे, अशा संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक भरती थांबविण्यात येणार नाही. संबंधित शिक्षणाधिकारी अथवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी मुख्याध्यापकांच्या सहकार्याने रिक्त पदांची माहिती निश्चित करून पवित्र पोर्टलवर भरती प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानुसार, रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून उमेदवारांची १:१ प्रमाणात, मुलाखतीशिवाय शिफारस करण्यात येईल. शिफारस झालेल्या उमेदवारास नियुक्ती नाकारता येणार नाही. नियुक्ती आदेश काढण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक अथवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
तसेच संस्था व्यवस्थापनातील वादात सहभागी असलेल्या कोणत्याही पक्षाला शिक्षक भरती प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता येणार नाही. भरती प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शाळेवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई करण्याची तरतूदही शासनाने केली आहे.
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये व्यवस्थापनातील न्यायालयीन वादांमुळे शिक्षकांची पदे दीर्घकाळ रिक्त राहत होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेला गती मिळण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
“जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे सोबतच कार्यरत शिक्षकांना रिक्त पदांचे कामकाज करावे लागत आहे. काही ठिकाणी खाजगी शिक्षक नियुक्त करून त्यांचा पगार शिक्षकांच्या वर्गणीतून दिला जात आहे. त्यामुळे शिक्षण अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील वाद असणाऱ्या संस्थांची माहिती घेऊन रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करावी.”. – विजयकुमार गुंड, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, सोलापूर जिल्हा.
