वाशिंबे ग्रामपंचायतीत ११.१५ लाखांचा अपहार; तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

करमाळा(दि.४): वाशिंबे ग्रामपंचायतीतील ११,१५,३५६ रुपयांच्या कथित आर्थिक अपहारप्रकरणी तत्कालीन सरपंच सौ. मनीषा नवनाथ झोळ व ग्रामसेवक आर. जी. गाडेकर यांच्याविरोधात करमाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी वाशिंबे येथील प्रताप रामदास झोळ यांच्या २०२४ मध्ये केलेल्या अर्जानंतर सुरू करण्यात आली होती.

वर्ष २०१७ ते २०२२ या कालावधीत ग्रामपंचायतीच्या विविध विकास कामांमध्ये साहित्य खरेदीसंदर्भात गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद, सोलापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण पाणीपुरवठा) व विस्तार अधिकारी मनोजकुमार देविदास म्हेत्रे यांनी संयुक्त चौकशी केली.

चौकशीत हायमास्ट, आरोग्य विषयक साहित्य, बेड रँक, फर्निचर, कपाट, मेडिक्लोअर, आर.ओ फिल्टर आदी वस्तूंच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले. अहवालानुसार सदर अपहाराची रक्कम ११.१५ लाख रुपये असून, याबाबत सरपंच व ग्रामसेवक प्रत्येकी ५० टक्के जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले.

या अनुषंगाने दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यांचा खुलासा असमाधानकारक ठरल्याने त्यांच्याविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. विस्तार अधिकारी अविनाश थोरात यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार दोघांनी संगणमत करून शासनाची फसवणूक केली असून, संबंधित रक्कम ७.४०% व्याजासह वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

त्यानुसार, करमाळा पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक संदीप बनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, आचारसंहिता लागू असतानाही तसेच प्रशासक कार्यरत असतानाही अनुचितरित्या निधी खर्च केल्याचे या चौकशीत पुढे आले आहे. प्रशासकीय काळात माजी सरपंच व ग्रामसेवकाकडून अनुचित आर्थिक व्यवहार झाल्याची ही तालुक्यातील पहिलीच घटना असल्याने या प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषद सोलापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जंगम कुलदीप  यांनी करमाळा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात खालीलप्रमाणे आर्थिक अनियमितता आणि कार्यातील कसूर केल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे म्हटले आहे –

• १४ वा व १५ वा वित्त आयोगांतर्गत खरेदी केलेल्या साहित्याची नोंद महाराष्ट्र लेखासंहिता २०११ मधील नियम ४७ नुसार नमुना क्र. १५ साठा नोंदवही मध्ये घेतली असताना सदर नोंदी सरपंच यांनी प्रमाणित केलेल्या नाहीत.
• ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत असताना १४ वा व १५ वा वित्त आयोगांतर्गत अनुक्रमे ₹१५,९१२५४/- व ₹१३,७३४७१/- असा एकूण ₹२९,६४,७२५/- निधी सरपंचांनी अनधिकृतपणे खर्च केला.
• सदर वित्त आयोगांतर्गत खरेदी केलेले साहित्य लाभार्थ्यांना वितरीत न करता साठवून ठेवले गेले.
• हायमास्ट दिवा बसविण्यासाठी १५ वा वित्त आयोगातून ₹७४,०००/- खर्च करण्यात आले, परंतु संबंधित फर्मचा उल्लेख किंवा करारनामा उपलब्ध नाही.
• आयकर, शासन विमा, कामगार उपकर, जीएसटी व गौण खनिज यासारख्या रकमा कपात करून योग्य लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात आलेल्या नाहीत.
• अपंग कल्याण, महिला व बाल कल्याण, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कल्याणासाठी १००% खर्च करण्यात आलेला नाही.
• कोणत्याही वैध आदेशाशिवाय ग्रामपंचायत दप्तरी परस्पर नोंदी करून नमुना क्र. ०८ चे उतारे देण्यात आले.
• सन १९९१-९२ ते १९९४-९५ च्या संदर्भानुसार मालमत्ता क्रमांक ४३१ व ४३५ नोंदवले गेले, परंतु त्यामागील कारणस्पष्टता नाही.
• ग्रामनिधी कॅशबुक प्रमाणित केलेले नाही.
• १५ वा वित्त आयोगाच्या व्यवहार नोंदवहीवर सरपंच यांची स्वाक्षरी नाही.
• सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षांचे लेखापरीक्षण तपासणीस उपलब्ध करून दिले नाही.
• आचारसंहितेच्या कालावधीत अनुक्रमे ₹१,९९,९२५/- व ₹४९,९८०/- असे एकूण ₹२,४९,९०५/- खर्च करून साहित्य खरेदी केले.
• तीन आर.ओ. फिल्टर खरेदी केल्याचे दाखविले असले तरी प्रत्यक्ष तपासणीत केवळ एकच फिल्टर अस्तित्वात होता.
• प्राथमिक शाळांसाठी आवश्यक पुस्तके शासकीय मुद्रणालयातून खरेदी न करता अन्यत्रून खरेदी केली.
• “आमचा गावा आमचा विकास” या योजनेअंतर्गत आराखड्यात तरतूद नसताना खर्च केला गेला.

■ मॅनेजर पाहिजे
करमाळा तालुक्यातील कृषी पर्यटन केंद्रासाठी मॅनेजर पाहिजे. पदवीधर तसेच शेतीकामाची माहिती असणे आवश्यक आहे. संपर्क क्रमांक 9011355389