सुधारित पीकविमा योजनेत केवळ ‘पीक कापणी प्रयोग’ आधारित भरपाई मिळणार
करमाळा(दि.१) : राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी सुधारित पीक विमा योजनेस नुकतीच मंजुरी दिली आहे. नव्या योजनेनुसार ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय, आतापर्यंत विमा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीपश्चात नुकसान भरपाईचे मुद्देही नव्या योजनेत वगळण्यात आले आहेत. आता शेतकऱ्यांना केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच भरपाई दिली जाणार आहे.
सुधारित योजनेमुळे शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम कमी मिळणार असून, राज्य सरकारला आर्थिक लाभ होणार आहे. ‘लाडकी बहिण’ योजनेमुळे अडचणीत आलेल्या राज्याच्या तिजोरीत यामुळे सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. सध्या राज्य सरकारला पीक विमा योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे साडेचार ते पाच हजार कोटी रुपये विमा हप्त्याच्या स्वरूपात द्यावे लागतात.
आतापर्यंत या योजनेत शेतकऱ्यांना पेरणी न होणे, नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीपश्चात नुकसान या कारणांवर भरपाई दिली जात होती. मात्र, नव्या योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच भरपाई मिळणार आहे. यामध्ये सोयाबीन, भात, कापूस आणि गहू यांसारख्या पिकांसाठी ५०% तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ५०% पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन गृहित धरले जाणार आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पूर्वी पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले आणि गरजू शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिले. त्यामुळे राज्य सरकारने सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे आता ना विमा कंपन्यांना, ना दलालांना, तर फक्त गरजू शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.”
