मकाई संचालक मंडळाच्या चौकशीकामी न्यायालयाचा पोलीसांना आदेश..
करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :
करमाळा : मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यास ऊसाच्या बिलाची रक्कम न दिल्याने, त्या प्रकरणाची पोलीसांनी संपूर्ण चौकशी करुन त्याचा अंतीम अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश करमाळा येथील न्यायाधीश श्रीमती भार्गवी भोसले यांनी दिला आहे.
आळजापूर (ता.करमाळा) येथील शेतकरी समाधान शिवदास रणसिंग यांनी या प्रकरणी करमाळा न्यायालयात फिर्याद दिली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, की सन २०२२-२३ मध्ये मकाईचे चेअरमन म्हणून दिग्विजय बागल, संचालक उत्तम पांढरे, महादेव गुंजाळ, नंदकिशोर भोसले, गोकुळ नलवडे, बाळासाहेब सरडे, महादेव सरडे, सुनील शिंदे, रामचंद्र हाके, धर्मराज नाळे, नितीन राख, रंजना कदम, उमा फरतडे, राणी लोखंडे, संतोष पाटील, दत्तात्रय गायकवाड व प्रभारी कार्यकारी संचालक हरिश्चंद्र खाटमोडे यांनी सन २०२२-२३ च्या हंगामात माझा ऊस गाळपासाठी नेला आहे.
ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे कलम ३ नूसार तसेच अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मधील कल ३ व ७ नुसार गाळपास आलेल्या ऊसाच्या पिकाचे रास्त व किफायतशीर मोबदला रक्कम (एफआरपी) संबंधित शेतकऱ्यास १४ दिवसात देणे आवश्यक आहे. परंतु या कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी गाळपासाठी घेतलेल्या ऊस बिलाची रक्कम शेतकऱ्याकडे न देता स्वत:च्या हितासाठी बेकायदेशीरपणे वापरली आहे. त्यामुळे त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. या संचालक मंडळांनी साखर व अन्य उत्पादने विक्री करून आलेल्या सुमारे २६ कोटी ३२ लाख एवढ्या रकमेचा अपहार करून विल्हेवाट लावली आहे व फिर्यादीची फसवणूक केली आहे.
या प्रकरणी ॲड.अनिल कांबळे यांनी याबाबत न्यायालयास सर्व पुरावे सादर केले. त्यानंतर न्यायाधीश भोसले यांनी सीआरपीसी कलम १५६ (३) प्रमाणे करमाळा पोलीस निरीक्षकांनी या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास करून कलम १७३ प्रमाणे त्याचा अंतिम अहवाल न्यायालयास दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. सदर आदेशान्वये प्रक्रिया सुरू झाली असून, संबंधितात खळबळ उडाली आहे.
