लेख

26 नोव्हेंबर..संविधान दिन..

1 year ago saptahiksandesh

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्या असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांनी, हुतात्म्यानी जीवाचे बलिदान केले त्या प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकांचा आपल्याला अभिमान आहे, त्या प्रत्येक स्वातंत्र्यसैनिकाच्या त्यागाला, बलिदानाला न्याय देऊन सुरक्षित केले असेल तर ते भारतीय संविधानामुळे, 26 जानेवारी 1950 ला प्रजासत्ताक दिनामुळे भारत एक राष्ट्र म्हणून उभे राहिले ते भारतीय संविधानामुळे. संविधान हे राष्ट्र निर्मितीचा, देशाच्या संपन्नतेचा व समृद्धीचा राष्ट्रीय ग्रंथ आहे.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू व इतर सन्माननीय नेत्याकडे भारताचे संविधान सुपूर्त केले व ते राष्ट्राला अर्पण करण्यात आले. त्याच दिवशी काही कलमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी 395 कलमे, 22 प्रकरणे आणि आठ परिशिष्टे असलेल्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडविण्याचा व सर्व नागरिकास समता,स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुतेची शिकवण देणाऱ्या भारतीय संविधानाचा अंमल सुरू झाला आणि देश सर्व प्रजेची सत्ता असणारा सार्वभौम प्रजासत्ताक भारत बनला.

भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधान लिहिले गेले .संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान सभेतील सर्व मान्यवर सदस्य यांच्या योगदानाबद्दल त्या सर्वांना अभिवादन करण्याचा दिवस म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने24 नोव्हेंबर 2008 रोजी शासकीय आदेश काढून सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, जिल्हा परिषद , पंचायत समित्या, महानगरपालिका , नगरपालिका, ग्रामपंचायती, प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा , महाविद्यालय इत्यादी ठिकाणी सामुदायिक संविधान प्रास्ताविका वाचन संविधान जत्रा, कलमे, पोस्टर्स,सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यात यावेत असा आदेश पारित करण्यात आला.

भारत सरकारने 2015 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीच्या निमित्ताने सर्व देशभर संविधान दिन साजरा करण्यास मंजुरी दिली, आणि 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन संपूर्ण देशभर साजरा करण्यात आला, तेव्हापासून संविधान दिन प्रत्येक सरकारी कार्यालयात साजरा करणे बंधनकारक आहे.
संविधानाने माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून दिला. सामान्य माणूस संविधानापासून दूरच राहिला,स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही मोजक्याच नागरिकांना आपल्या संविधानिक अधिकाराची माहिती आहे हे देशाचे दुर्दैव आहे. संविधानाचे महत्त्व, मूलभूत अधिकार पुढच्या पिढीकडे पोहोचवणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.

संविधान दिनी प्रास्ताविक वाचनाचा उद्देश नागरिक व विद्यार्थ्यांना संविधानाबद्दल माहिती व्हावी आपले मूलभूत अधिकार व कर्तव्य यांची जाणीव व्हावी असा आहे, त्याचबरोबर आपल्या देशाचा राज्यकारभार कसा केला जातो, कसा करावा, याची माहिती मिळते. कार्यपालिका,मंत्रिमंडळ, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, मार्गदर्शक तत्वे, केंद्र राज्य संबंध, घटनादुरुस्ती इत्यादीची माहिती मिळते, त्यातूनच जबाबदार नागरिक कसे होता येईल ते समजते. संविधान म्हणजे आपली आचारसंहिता आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्ये सर्व संविधानाचे मूल्य आहे, तो संविधानाचा पाया आहे, म्हणूनच प्रास्ताविक वाचन करणे ही प्राथमिकता आहे. शाळेमध्ये तज्ञाची व्याख्याने आयोजित करावी व संविधानाचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करावा. शालेय जीवनापासून मुला मुलींना संविधानाची माहिती व्हावी, मुलामुलींची मने सुसंस्कारित व्हावीत. दररोजच्या वाचनामुळे प्रास्ताविकेचे पाठांतर होईल व शब्दांचा अर्थ हळूहळू समजू शकेल.

संविधानाचा सन्मान म्हणजे देश सन्मान, राष्ट्रभक्ती होय, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी न्याय,समानता, स्वातंत्र्य हे संंविधानाचे उद्देश असणारी उद्देश पत्रिका संविधान सभेला सादर केली. भारतीय संविधानाच्या ध्येय आणि उद्दिष्टासंबंधीच्या प्रस्तावावर दिनांक 13 डिसेंबर 1946 ते 17 डिसेंबर 1946 या कालावधीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १७ डिसेंबर 1946 रोजी ऐतिहासिक भाषण केले त्यात ते म्हणतात” पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात न्याय, समानता, स्वातंत्र्य ही मूल्य आहेत, यामध्ये बंधुता हे मूल्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची खास देण आहे.( द गॅझेट ऑफ इंडिया 26 फेब्रुवारी 1948 प्रास्ताविकात बंधुता याविषयी एक विधान जोडले , पण हे विधान उद्देश पत्रिकेच्या प्रस्तावात नव्हते, समितीला असे वाटले की, सध्या भारतात सद्भाव आणि बंधू भावाच्या भावनांची जेवढी आवश्यकता आहे तेवढी पूर्वी कधीही नव्हती म्हणून नवीन संविधानात हे विशेष ध्येय प्रास्ताविकात विशेष उल्लेख करून प्रकर्षाने मांडणे आवश्यक वाटले) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात भारतात राजकीय समता आणता येईल मात्र बंधुतेचे काय ? भारतात बंधुता जोपर्यंत प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत संविधानातील मूल्यांना स्वीकारले असे म्हणता येत नाही.”

मसुदा समितीचे सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर म्हणतात”संविधानाच्या प्रास्ताविकेत भारतात भविष्यकाळात शासन कशा पद्धतीचे असेल याचा विचार केला आहे .भारताची जडणघडण उभारणी सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या उद्देशावर करून भारतातील सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, स्वातंत्र्य, समानता बंधुता प्रस्थापित करण्याचा संकल्प केलेला आहे.
उद्याच्या भारताचे भविष्य शाळेतील वर्ग खोल्यांमधून घडत आहे शिक्षण व्यवस्थेचे ध्येय आणि उद्दिष्ट याबाबत शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी म्हणतात’ राज्य व्यवस्थेने जी मूल्य अंगीकारली आहेत त्या मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करणे हे शिक्षण व्यवस्थेचे उद्दिष्ट असावे’.

विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानातील मूल्ये व उद्दिष्टे रुजवणे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजावा, भाषा संस्कृती याविषयी आदर निर्माण व्हावा स्वच्छता, नियमितपणा, शिस्त यांचे महत्त्व त्यांना कळावे तसेच महिला, दिव्यांग व इतर समाजातील विशेष घटकाबद्दल त्यांची वागणूक योग्य असावी असे विविध पैलू विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणे संविधानातील आदर्श प्रत्यक्ष जीवनात उतरविणे.
शालेय शिक्षणात मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य यांचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. अभ्यासक्रमाची मूळ प्रेरणा भारताचे संविधान आहे. इयत्ता तिसरीपासून नागरिकशास्त्र या विषयासंबंधी निगडित अभ्यास आहे, इयत्ता नववी पासून राज्यशास्त्र विषयाचा अभ्यास आहे.

शालेय पाठ्यपुस्तकात संविधानाची प्रास्ताविका सुरुवातीला छापलेली आहे. शाळेत परिपाठाच्या वेळी तिचे वाचन केले जाते. पाठ्यपुस्तकात उद्देशिकेच्यावर भारताचे संविधान असे लिहिले आहे त्यामुळे ही उद्देशिका किंवा प्रास्ताविका म्हणजेच भारताचे संविधान आहे, असाही मुलांचा आणि बऱ्याचदा थोरांचाही समज होतो तो बरोबर नाही . प्रास्ताविका ही भारतीय संविधानाची संक्षिप्त ओळख आहे. प्रास्ताविका म्हणजे संविधानाचे सारतत्व, सार, संविधानाचा चबुतरा, संविधानाचे तत्वज्ञान अशा अनेक विशेषणांनी तिचा गौरव संविधान सभेतील सदस्यांनी तसेच कायदे तज्ञांनी केला आहे.

भारतीय संविधान म्हणजे केवळ मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा किंवा फक्त मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय असे जे काही जणांना वाटते ते खरे नाही. भारतीय संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे, भारतातील सर्व कायदे हे संविधानावर आधारित आहेत. नागरिकांचे मूल्य जीवन हे संविधानावर आधारित आहे. भारतीय संविधानाने भारतासारख्या विशाल देशात कायद्याचे राज्य स्थापन केले. शंभर कोटीपेक्षा जास्त जनतेला राजकीय स्थैर्य दिले. अनेक भेदभाव व विषमता असलेल्या देशाला एकता व अखंडतेचा मूलमंत्र दिला राजेशाही, साम्राज्यशाही, सरंजामशाही, पुरोहित शाही आणि चातुर्वर्ण्य यांच्या चक्कीत भरङल्या जाणा-या सर्वसामान्य जनतेला मूलभूत मानवी अधिकार यांची ओळख करुन दिली. निवडणुकीतील सहभाग व प्रौढ मतदानाचा अधिकार यांच्या योगाने सर्वसामान्य माणसांना राजकीय शक्ती प्रदान केली. राजकीय सामाजिक व धार्मिक सत्तेच्या गुलामांना नागरिकत्व बहाल केले. भारतीय संविधानाने सर्वसामान्य जनतेला निर्णयाचा सर्व अधिकार बहाल केला. शोषण करणाऱ्या मुठभर अत्याचारी जाती किंवा स्वतःला अभिताज्य मानणारा वर्ग यांचा निर्णय प्रक्रियेवरील एकाधिकार नष्ट केला. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, नागरिकांची कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्वे, केंद्र सरकारचे अधिकार, राज्य सरकारचे अधिकार, राष्ट्रपतीचे स्थान अधिकार, राज्यपालाचे स्थान अधिकार, न्यायालयाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या तरतुदी, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, जल आयोग उर्जा आयोग त्यांची रचना, स्वरूप, कार्य. राज्याची राजभाषा, अल्पसंख्यांक जमातीचे संरक्षण, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती . यांच्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या. या विशेष तरतुदी करताना त्या पाठीमागील भूमिकेचा .. तत्त्वज्ञानाचा सखोल अभ्यास करावा लागेल. या तरतुदी करताना या देशाच्या एकसंघतेचा विचार सतत मनात ठेवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाची निर्मिती केली.

शेकडो जाती, पोट जाती ,उपजाती, जगाच्या पाठीवरचे सर्व धर्म, विविध पंथ,भाषा, संस्कृती, अनेक संस्थाने असलेला भारत देश एक राष्ट्र म्हणून उभा राहू शकत नाही असे विस्टन चर्चिलने म्हटले होते. अर्थात ही परिस्थिती कोणीही मान्य केली असती. 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी भारतीय संविधानाच्या आधारभूत सिद्धांताचे विवेचन करताना ब्रिटिश नोकरशहा मेटकॉफ चे उदाहरण देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात’ मेटकॉफ यांनी खेड्याच्या लोकसत्ताकाची स्तुती केली असली तरी शेवटी भारताच्या विनाशास खेडीच कारणीभूत आहेत. असा सल्लाही ते देतात, ग्राम, खेडे म्हणजे काय तर टोकाच्या स्थानीय वादाचे, जातीयवादाचे डबके आहे. संविधानाच्या मूळ मसुद्यात ग्राम या एककाला तिलांजली देण्यात आली असून व्यक्तीला एकक मानण्यात आले आहे. व्यक्तीला केंद्र मानण्यात आले आहे. आम्ही भारताचे लोक, आम्ही सर्व भारतीय ही भारतीयत्वाची भावना संविधानाने जनतेत रुजवली म्हणून भारत हे राष्ट्र म्हणून उभे राहिले आहे . अनेकतेत एकता ही किमया संविधानाने केली आहे.