संविधानाचे रक्षण करणे ही काळाची गरज!

माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा उच्च -निच, भेदभाव न करता सर्व मानव जातीला घटनात्मक असे बहुमोल हक्क अधिकार देऊन सर्वांगीण विकासाचे द्वार खुले करणारा जातीच्या अहंकाराला मूठमाती देऊन आम्ही भारतीय लोक अशी समाजाला ओळख देणारा पवित्र ग्रंथ म्हणजे आपले भारतीय संविधान होय.

घटना समितीच्या ईतरही समित्या होत्या जसे की संघराज्य अधिकार समिती, राष्ट्रध्वजासंबंधी समिती, भाषिक प्रांतावरील समिती,गृह समिती,सुकाणू समिती, अशा समित्या होत्या त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल,के.एम.मुन्शी असे विद्वान लोक संबंधित समितीचे अध्यक्ष म्हणून आपलं कार्य करत होते,पण मसुदा समिती ही घटनेचा आत्मा होती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या तब्येतीची काळजी न करता रात्रंदिवस विविध देशांतील घटनेचा, ग्रंथांचा, अभ्यास करून ईतर देशांच्या संविधानातील तरतुदी अभ्यासून कल्याणकारी तत्वे कलमे आपल्या संविधानात अजून दुरुस्ती करून अंतर्भूत केली पंडित नेहरू व त्यांचे सहकारी हे तपासणी करुन परत दुरुस्ती सुचवायचे तरीही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर परिश्रमपूर्वक त्यात दुरुस्ती करून सादर करायचे मग हे संविधान कॉपी कस काय असू शकते ? घटनेचे सल्लागार म्हणून विद्वान
सर बी.एन.राव हेही बारकाईने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास करत असत व त्यांनाही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांकडे कायद्याचे प्रचंड ज्ञान आहे याची अनुभूती होती, संविधान कॉपी करणं सोप असत तर मग या ईतर कायद्याच्या अभ्यासकांनी विद्वानांनी ते स्वीकारलं असतं का ? आणि मग हे काम तत्कालीन उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या ईतर भारतीय पुढाऱ्यांनी का केलं नाही? २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी संविधान कॉपी करण्यास लागला असता हाही प्रश्न मग उपस्थित होतो. तत्कालीन पुढाऱ्यांनी त्या काळी जमीन,जायदाद प्रॉपर्टी पैसा यातच गुंतून पडल्याचे ईतिहास साक्ष देतो आणि दुसरीकडे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मात्र स्वतःसाठी एक रुपयाचीही अपेक्षा न करता भारतातील वंचित, उपेक्षित सामान्य जनतेला संविधानाच्या माध्यमातून कायदेशीर हक्क मिळावेत म्हणून एकटे लढत होते. कायदेपंडित डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, जर्मनीतील विद्यापीठ, अशा परदेशातील उच्चतम विद्यापीठातून कायद्याचे, समाजकारणाचे, मानववंशशास्त्राचे अर्थशास्त्राचे, मानवी हक्कांचे, सर्वांगीण शिक्षण घेतले होते व त्याचा फायदा आपल्या भारतातील उपेक्षित वंचित, सामान्य जनतेला व्हावा हाच उद्देश त्यांच्या डोळ्यासमोर होता.या परिश्रमातूनच त्यांनी घटनानिर्मितीचे अवघड कार्य तडीस नेले,ना कि कॉपी केले.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहुमोल असे संविधान घटना समितीचे अध्यक्ष,तथा राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द केले,तोच दिवस म्हणजे संविधान दिन. २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस घटना समितीचे कामकाज चालले सध्याच्या काळात या संविधानावर काही महानग वॉट्सअप युनिव्हर्सिटी वरचे अर्धवट तथ्यहीन आपलं अज्ञान पाजळत असतात की हे संविधान ईतर देशांच्या संविधानातून कॉपी केले आहे, जातीच्या चष्म्यातून केलेला हा आरोप हास्यास्पद आणि तितकाच व्यक्ती द्वेषातून उद्भवलेला दिसतो, संविधान निर्मितीचे कार्य जेव्हा सुरू होते, त्यावेळी घटनेची सर्वात महत्वाची समिती होती ती म्हणजे मसुदा समिती ( Drafting committee ) या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे होते व ईतर सहा सदस्य होते,यामधील एका सदस्याचे निधन झाले तेव्हा त्या जागेवर दुसऱ्याची नियुक्ती झाली पण त्या सदस्याने या घटना समितीच्या कार्याला तितकेसे महत्त्व दिले नाही,एकाने राजीनामा दिला एक सदस्य वैयक्तिक कारणास्तव परदेशातच स्थानिक झाला, त्यामुळे घटनेचा मसुदा तयार करण्याची मुख्य जबाबदारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खांद्यावर पडली कारण कायद्याचा त्या काळी प्रचंड अभ्यास असणार व्यक्तिमत्त्व म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर होते.

घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनीही संविधान सभेत भाषण करताना म्हटलं होत कि मी वेळोवेळी मसुदा समितीचे कार्य पाहत आलो आहे आणि विशेषकरून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या तब्यतेची आजारपणाची काळजी न करता जे परिश्रम केलं आहे ते विलक्षण असच आहे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय जनतेला बहुमोल असे मूलभूत हक्क अधिकार प्रदान केले आहेत ज्यावर कोणतंही शासन गदा आणू शकत नाही, त्यामध्ये मग मतदानाचा अधिकार असो,कलम १९ अंतर्गत स्वातंत्र्याचा अधिकार असो, धार्मिक, व्यावसायिक स्वातंत्र्य असो, स्त्रियांसाठी तर हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून खूप मोठे हक्क त्यांना दिले होते,व आज त्याचाच परिणाम म्हणजे आज महिला सर्वच क्षेत्रात यशस्वी होऊन नावलौकिक मिळवत उच्च पदावर विराजमान होत आहे.

तसेच ईतर मूलभूत हक्कांमधे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, कुठेही भारतीय प्रदेशात स्थायिक होऊन वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य, आपल्या हक्क अधिकारांची पायमल्ली झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात सामान्य नागरिकही दाद मागू शकतो याचीही तरतूद करण्यात आली,भाषण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,जीवित स्वातंत्र्याचे रक्षण, घटनात्मक उपाययोजनेचा न्यायालयाचा हक्क असे विविध मूलभूत अधिकार घटनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहेत,पण सामान्य जनतेमध्ये याबाबत जागृती दिसून येत नाही. शाळा महाविद्यालये,या स्तरातूनच विद्यार्थ्यांना संविधानाचे महत्व अधोरेखित झाले पाहिजे तरच जनतेला त्याच महत्व कळेल. मतदानाचा बहुमोल अधिकार असूनही मतदार एखाद्या आमिषाला बळी पडून आपलं मोलाच मत विकतो आणि भ्रष्टाचारी अयोग्य उमेदवार निवडून देतो त्यामुळे सामान्य नागरिकांना संविधानाचे महत्व समजले तर त्यांच्या अधिकाराची महती त्यांना कळेल व एक जबाबदार नागरिक घडेल, अशा या महान भारतीय संविधानाची गळचेपी केली जाते, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक वाईट असतील तर संविधान वाईटच ठरत, आणि संविधान कितीही वाईट असले आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले असतील तर संविधान चांगलच ठरणार, काही राजकारणी, समाजविघातक धार्मिक कट्टरतावादी लोकांनी जातीय भावनेतून संविधानद्वेष निर्माण करण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जाते त्यामुळे भारतीय म्हणून सर्वांनी लोकशाही टिकावी असे मत असणाऱ्या लोकांनी तसेच घटनेत नमूद करण्यात आलेल्या अधिकारांचा लाभ घेणाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून भारतीय संविधानाचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे तरच आपले हक्क अधिकार अबाधित राहतील.

📝समाधान दणाने, करमाळा जिल्हा-सोलापूर, मो.७२१८८४४६५२