'जुनी पेन्शन योजना लागू करावी' या मागणीचे करमाळा तहसीलदारांना निवेदन

केम (प्रतिनिधी- संजय जाधव) महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने ‘सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी’ या मागणीचे निवेदन आज (दि. 3) रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करमाळ्याचे तहसीलदार यांच्यावतीने देण्यात आले. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी ही संघटना गेली अनेक वर्षे संघर्ष करत आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
1 नोव्हेंबर 2005 पासून राज्य शासनात नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली आणि nps / dcps नावाची अन्यायकारक आणि कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती नंतरचे जीवन अंधारमय करणारी योजना लादली आहे.
NPS योजना बंद करावी आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र मधून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संघर्ष उभा केला आहे.

NPS बाबत सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. जे कर्मचारी मयत झाले आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. कारण शासनाकडून कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युटी उपदान अथवा भविष्य निर्वाह निधी ची सोय नाही.

शासकीय आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात आज अखेर 1659 कर्मचारी मयत झाले आहेत. NPS योजनेतून मासिक 1500-2000 रुपये इतके तुटपुंजे पेन्शन मिळत आहे. आज देशातील पाच राज्य सरकारने प. बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड व पंजाब यांनी त्यांच्या राज्यात कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. जर हि 5 राज्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करू शकतात तर मग आपला पुरोगामी महाराष्ट्र का करू शकत नाही? असा सवाल राज्यातील सर्व कर्मचारी वर्ग विचारात आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने राज्य शासनास विनंती करण्यात येत आहे कि राज्यात तात्काळ 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचारी लोकशाही मार्गाने तीव्र संघर्ष करतील याची नोंद घ्यावी. यावेळी खालील संघटना पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. तात्यासाहेब जाधव ( जिल्हा नेते, जुनी पेन्शन संघटना सोलापूर ),श्री साईनाथ देवकर (जिल्हा कार्याध्यक्ष),श्री सतीश चींदे (जिल्हा संघटक)
श्री सुसेन ननवरे ( तालुकाध्यक्ष ग्रामसेवक संघटना )
श्री दिनेश काळे ( जिल्हाउपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना ),श्री अजित कणसे ( ता अध्यक्ष, पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षण परिषद )
श्री लवळे ( तालुका अध्यक्ष, तलाठी संघटना, ),श्री अरुण चौगुले (तालुकाध्यक्ष जुनी पेन्शन संघटना करमाळा ),या सह शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, जिल्हा परिषद कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, ICDS मधील महिला कर्मचारी बहुसंख्य ने उपस्थित होते.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासनाच्या कामकाजाचे ओझे असते. आयुष्यभर शासनाची आणि समाजाची सेवा केल्यानंतर निवृत्ती नंतर सन्मानाने , स्वाभिमानाने आणि समाधानाने राहता यावे यासाठी जुनी पेन्शन योजना महत्वाची आहे. मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची होणारी वाताहत थांबवण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना महत्वाची आहे. राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करावी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. असे केले तर राज्यातील सर्व कर्मचारी , त्यांचे कुटुंबीय , मित्र परिवार , शेजारी असे असंख्य लोक आपल्या सोबत खंबीरपणे उभे राहतील याची आम्ही खात्री देत आहोत.
– अरूण चौगुले,तालुकाध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना करमाळा