शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा; पण निवडणूक खर्च शासनाने उचलावा – माजी आमदार जयवंतराव जगताप
करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :
करमाळा : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमधे सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा पण जबाबदारी निवडणूक खर्चाची शासनाने उचलावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे संचालक माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
बहुतांश राज्यातील समित्यांना सार्वत्रिक निवडणुकांचा बाजार खर्च हा पेलणारा नाही. सर्व शेतकऱ्यांना अधिकार मतदानाचा दिल्यास निवडणुकीचा खर्च हा किमान ७० लाख ते १ कोटी खर्च कार्यक्षेत्रानुसार बाजार समितीला स्वनिधीतून करावा लागतो. त्यामुळे याबाबत विचार करावा, अशी विनंती केली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार अधिकार देणेबाबत नुकताच राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार असणेबाबत दुमत अथवा विरोध नाही. परंतु पूर्वीच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वि. का. से. सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार हादेखील गाव पातळीवरील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य म्हणूनच होता. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांना सार्वत्रिक निवडणुकांचा खर्च हा पेलणारा नाही. सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास निवडणुकीचा खर्च हा किमान ७० लाख ते १ कोटी खर्च कार्यक्षेत्रानुसार बाजार समितीला स्वनिधीतून करावा लागतो.
त्याच प्रमाणे ५ वर्षातून ३ वेळेस माल घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या नोंदी ठेवणे हे काम अचूक होऊ शकत नाही. कारण कुठलाही शेतकरी कुठल्याही बाजार समितीमध्ये माल विक्री करू शकतो. त्यामुळे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील माल घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहिती संकलनाचे काम क्लिष्ट आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्या राज्यातील कित्येक बाजार समित्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील महिनो-महिने थकलेले आहे. बाजार समितीच्या उत्पन्न व खर्चाचा विचार करता ५ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या काही मोजक्याच बाजार समित्या या पद्धतीने निवडणुकीचा खर्च करू शकतील. असेही श्री जगताप यांनी म्हटले आहे.
