गायरान अतिक्रमण जागेबाबतीत सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाने माजी आमदार नारायण पाटील यांचा आंदोलनाचा निर्णय स्थगित..

करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :

करमाळा : गायरान अतिक्रमण जागा कायम करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, गायरान अतिक्रमण जागेबाबतीत सरकारने वेगळी भुमिका घेतल्याने माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतू आता या प्रश्नावर सरकारने सकारात्मक भुमिका घेतल्याने आंदोलनाचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे.

माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या मागणीस यश मिळाले असून, गायरान अतिक्रमण जागा कायम करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना पाटील यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यात यावीत व सदर जमीनी रिकाम्या कराव्यात असे निर्देश राज्यसरकारला दिले होते. यामूळे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या व गायरान जागेत वास्तव्य करणार्‍या गोरगरीब लोकांना जागा खाली करण्यात यावी म्हणून स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाने नोटीसाही दिल्या.

यानंतर आपण स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ खडसे यांना भेटून सदर निर्णय जनहिताचा नसल्याने सरकारने गोरगरीब जनतेची बाजू घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करावी अशा प्रकारचे निवेदनही दिले. कारण सदर गायरान जमिनींवर शासनाने परवानगी दिलेली व निधी खर्च केलेली घरकुले, शाळा, दवाखाने आदि बांधकामे असून अनेक ठिकाणी विविध जाती घर्माच्या श्रध्देची आस्था असलेली मंदिरे वा मशीदीही बांधण्यात आली आहेत. यामुळे आता हा निर्णय घेताना जनभावना दुखावली जाण्याची शक्यता होती. परंतु आता राज्यात अनेक ठिकाणी गायरान जमीनीवर अतिक्रमण करुन गोरगरीबांना घरकुले देण्यात आल्याच्या व शासकीय कार्यालये बांधण्यात आल्याचे राज्यसरकारच्या लक्षात आले.

तसेच माझ्यासह राज्यातील अनेक मतदार संघातील नेतेमंडळी, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष पदाधिकारी यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गायरान जमिनीवरिल अतिक्रमण हटवू नये म्हणून निवेदने सादर केली होती. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम होऊन राज्यसरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करुन सदर जागांवर 20 ते 40 वर्षापासून बांधकामे असल्याने आता ही बांधकामे पाडणे अन्यायकारक असल्याचे सांगण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला तसेच हि अतिक्रमणे कायम करुन सदर जागा वास्तव्य करत असलेल्या गरीबांच्या नावे करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याने गरीबांना खरा न्याय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला असल्याची ऋतज्ञ भावनाही माजी आमदार नारायण पाटील यांनी व्यक्त केली.

करमाळा तालूक्यात गायरान जागांवर सर्वात जास्त घरकुले होती. यामुळे अनेक नागरिकांनी माजी आमदार नारायण पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून व लेखी निवेदने देऊन या प्रकरणी गरीबांना न्याय मिळवून दिला जावा अशी विनंती केली होती. याबाबत मा. आमदार कार्यालयात तसे विनंती अर्जही जमा झाले आहेत. पाटील गटाकडून वेळप्रसंगी माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जन आंदोलन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता, परंतू आता या प्रश्नावर सरकारने सकारात्मक भुमिका घेतल्याने आंदोलनाचा निर्णय स्थगित करण्यात आल्याची माहिती पाटील गटाचे प्रवक्ते सूनील तळेकर यांनी दिली. तसेच अनेक गावात राज्यशासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.