सरसकट कर्जमाफीसाठी युवासेनेचे तहसीलदारांना निवेदन
केम (संजय जाधव): राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असून निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यात यावा, अन्यथा महाराष्ट्रातील शेतकरी मुख्यमंत्री आणि महायुतीच्या मंत्र्यांना राज्यात फिरणे मुश्किल करतील, असा इशारा युवासेना तालुकाप्रमुख शंभूराजे फरतडे यांनी दिला. युवासेनेच्या वतीने शेतकरी कर्जमाफीतील जाचक अटी व शर्ती रद्द करून सरसकट कर्जमाफी लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. यावेळी फरतडे बोलत होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २०२६ मध्ये केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देऊन उर्वरित कर्ज पूर्ण भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट अन्यायकारक असून ३१ मार्च २०२५ पर्यंतची सर्व थकीत पीककर्जे व मुदत कर्जे सरसकट कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करावीत.
तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी ‘चार वेळा कर्जाची परतफेड केलेली असावी’ ही अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक प्रामाणिक व अल्पभूधारक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप करण्यात आला. ही अट तात्काळ रद्द करून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, तसेच सध्या दिले जाणारे ५० हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून १ लाख रुपये करावे, अशी मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा तातडीने कोरा करण्यात यावा, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन त्वरित कार्यवाही केली नाही तर गावोगावी जाऊन शासन निर्णयाची होळी करण्यात येईल तसेच तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला जाईल, असा इशाराही फरतडे यांनी दिला.
यावेळी माजी उपजिल्हाप्रमुख शाहूदादा फरतडे, अविनाश गाडे, शहाजी धेंडे, नवनाथ सूर्यवंशी, लिंगेश्वर गोमे, बालाजी वाडेकर, ज्ञानदेव लोंढे, मयूर तावरे, ओंकार कोठारे, विनोद पाटील, नागेश माने, दीपक वावरे, त्र्यंबक पवार, लक्ष्मण थोरात, दिगंबर काटुळे, भाऊ मस्तुद, सोमनाथ ठोंबरे, दत्तात्रय डौले, गौतम सरडे, रवींद्र कोडलिंगे, भाऊसाहेब जाधव, नामदेव निंबाळकर, बाळासाहेब निकत, प्रणव फरतडे, ओमराज मगर, अजित घाडगे, मधुकर मोटे आदी शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते.
माजी उपजिल्हाप्रमुख शाहूदादा फरतडे म्हणाले, “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणतेही आंदोलन किंवा मागणी नसताना दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली होती. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले होते. त्यानंतर कोरोना व अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पुन्हा आर्थिक अडचणीत सापडला. महायुतीने निवडणूक प्रचारात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात जाचक अटी घालून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे सरकारने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी.”
