आपली गावे भकास का?

खरंतर या विषयावर लिहावं की नको या दोलायमान मनस्थितीत मी होतो. विषय म्हटला तर सेन्सेटिव्ह म्हटला तर कळीचा… पण शेवटी थोडक्यात का होईना तो मांडावा म्हणून मी इथे मांडतोय. यातल्या साऱ्याच गोष्टी खऱ्या आहेत असे मी म्हणणार नाही. अधिकारी भ्रष्ट आहेत असेही मी म्हणणार नाही, पण त्रयस्थांकडून मला जी माहिती मिळाली त्याचे संकलन म्हणजे हा लेख होय.

आपली खेडी सुधारली पाहिजेत, खेड्यातील सर्व सामान्य माणूस सुधारला पाहिजे, त्याच्या अन्न वस्त्र निवारा पाणी आरोग्य शिक्षण या गरजा व्यवस्थित पूर्ण व्हायला पाहिजेत यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील असते… कारण गाव सुधारला तर देश सुधारेल हे त्यामागचे सरळ साधे सूत्र आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षम करण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न शासन करीत असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी(?) पैसे मिळावेत म्हणून वित्त आयोगाची निर्मिती झाली. सध्याच्या ग्रामपंचायतीला जिल्हा नियोजन मंडळाकडून, आमदार खासदार फंडातून, वित्त आयोगातून बराचसा निधी मिळतो. पण वित्त आयोग सोडला तर बाकीचे निधी मिळवण्यासाठी सरपंच व सदस्य यांची आमदार खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्ष यांच्याशी जरा बरे संबंध असावे लागतात. ज्या ग्रामपंचायती विरोधात असतात त्यांना या पुढाऱ्यांकडून निधी मिळण्याची सुताराम शक्यता नसते.. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडे, त्यांच्या गटाकडे जाण्याचा सरपंच व त्यांच्या टीमचा कल असतो.

वित्त आयोगाचा निधी हा हमखास मिळणारा असतो. साधारणपणे 1000 लोकसंख्येला 10 लाख रुपये, दोन हजार लोकसंख्येला वीस लाख रुपये तर 5000 लोकसंख्येला 50 लाख एवढा निधी येतो. हा निधी कसा खर्च करायचा त्याचेही काही नियम आहेत पण आपल्याकडे सोयीस्कर या प्रक्रियेला हरताळ फासला जातो…

आता पंधरावा वित्त आयोग चालू आहे त्याच्या निधीच्या खर्चाचा आराखडा हा 26 जानेवारीला ग्रामसभेतच चर्चेला यावा लागतो पण सरपंच व ग्रामसेवक तो आराखडा ग्रामसभेमध्ये येऊच देत नाहीत.. त्यावर ग्रामसभेत चर्चा झाली असे दाखवले जाते.. इथूनच काळाबाजार सुरू होतो ही फार मोठी शोकांतिका आहे. या निधीमधील 50% निधी हा बंदिस्त असतो तर उरलेला 50 टक्के निधी हा खुला असतो. बंदिस्त निधीतील 15% शिक्षणावर पंधरा टक्के आरोग्यावर, 15 टक्के पाणीपुरवठ्यावर, तर पाच टक्के महिला व बालकल्याणावर खर्च करावा लागतो.. सरपंच व ग्रामसेवक यामध्ये कुठेतरी गटार दुरुस्ती करणे, नळाच्या फुटक्या तोट्या बदलणे, पाणी पाईप लाईन दुरुस्ती, शोषखड्डे अशी बोगस कामे दाखवून तसेच बोगस बिले आणून ते पैसे लाटतात.. काही दुकानदार थोड्याफार रकमेच्या बदल्यात अशी कितीही बोगस बिले देतात या गोष्टी काही नवीन राहिलेल्या नाहीत..

उरलेल्या खुला 50 टक्के निधी हा कुठेही खर्च केला जातो. त्यावर तो इथेच खर्च केला पाहिजे असा दंडक नसतो.. 5000 लोक वस्तीच्या गावाला जर 50 लाख रुपये निधी येत असेल तर त्यातला साधारणपणे साडेतीन लाख रुपये पाण्यावर खर्च करावा लागतो.. त्याचप्रमाणे खुल्या निधीमधील काही रक्कमही पाण्यावर खर्च करता येत असते.. तरीही खूप सारी गावे उन्हाळ्यात पाण्या वाचून का तळमळतात याचाही विचार आपण करायला हवा.. हा प्रश्न नुसता पाण्याचा नाही तर गावाच्या एकूण विकासाचा आहे.. या कामावर देखरेख करण्याची जबाबदारी ज्युनिअर इंजिनिअर तसेच डेप्युटी इंजिनिअर यांची असते. एस्टिमेट नुसार ते काम होते आहे का? हे त्यांनी पाहायचे असते. त्यासाठी त्यांच्याकडे मेजरमेंट बुक असते त्याला एम बी असे म्हणतात. पण ज्युनिअर इंजिनिअर एक टक्के आणि डेप्युटी ला तीन टक्के रक्कम दिली की ते त्या कामाकडे फिरकत सुद्धा नाहीत.. ऑफिसमध्ये बसून एमबी लिहिली जाते… भरली जाते… पैसे जर दिले नाही तर हे इंजिनियर्स प्रत्यक्ष फिल्डवर येऊन एमबी भरतात… मग ती जाणीवपूर्वक कमी लिहिली जाते… एम बी कमी म्हणजे कामाला दर्जा नाही त्यामुळे मग मिळणारी रक्कम ही कमी मिळाली जाते..

आता ही ग्रामपंचायत कामे घेणारी यंत्रणा त्या सरपंचाचीच असते.. नुसत्या तीन टक्के किंवा पाच टक्के कमिशनमुळे सरपंचाची आर्थिक ताकद वाढत नसते.. त्यामुळे गावातील जी काही कामे टेंडर नुसार किंवा बिगर टेंडरची निघतात ती सर्व कामे त्या गावातील हेच लोक त्यांच्या हस्तका मार्फत करीत असतात.. या साऱ्या गोष्टी मॅनेज करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेसह सारेच लोक या गाव पुढार्‍यांना मदत करतात.. यांचा विरोध पत्करून बाहेरचा कोणी या कामासाठी सरसावला तर त्याला विविध कारणे दाखवून जेरीस आणले जाते. काम निकृष्ट आहे… माझ्या हद्दीत आहे… या प्रकारची कारणे दाखवून गावातीलच कार्यकर्ते त्या ठेकेदाराला हैराण करतात.. निम्मे अर्धे काम झाले की ते बंद पाडायचे त्यामुळे त्याचे पैसे अडकतात व तो गुडघ्यावर येतो… अशा रीतीने जर पैसे वाटून काम मिळणार असेल तर ते किती दर्जेदार असेल याची आपण कल्पनाच केलेली बरी..

या कामात वेळेच्या आत काही दोष निर्माण झाल्यास तो दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराकडून दहा टक्के रक्कम पंचायत समितीत अनामत म्हणून ठेवून घेतली जाते.. त्याला कालदोष रक्कम म्हणतात.. कामाला वर्ष पूर्ण झाले की ही दहा टक्के काल दोष रक्कम बिन बोभाट त्या ठेकेदाराला म्हणजेच गावच्या पुढार्‍याला परत केली जाते.. आज पर्यंत ही काल दोष रक्कम वापरली, खर्च केली असे कुठेही दिसून आले नाही.. म्हणजेच ही होणारी कामे दर्जेदारच असतात असे पंचायत समितीला वाटते हा मोठा विनोद आहे.

आता हे असे का तर या कामातील तीन टक्के ते पाच टक्के रक्कम पंचायत समितीच्या त्या अधिकाऱ्यांना अगोदरच पोहोच केलेली असते.. आता तो अधिकारी कोण हे सूज्ञास सांगावे लागत नाही. ग्रामपंचायतचा अजून हक्काचा एक निधी असतो तो म्हणजे ग्रामनिधी…. यात घरपट्टी, वेगवेगळे कर, गावच्या हद्दीतील कारखाने, उद्योग संकुले यांच्याकडून मिळणारी कराची रक्कम हे होय.. यात कागदावर एक आकडा असतो तर प्रत्यक्षात वेगळाच आकडा त्यांच्याकडून घेतला जातो. या निधीचे ऑडिट नाही.. किती पैसे आले. किती गेले याच्या खर्चाचा तपशील नाही.. हे सारे बघितल्यावर, ऐकल्यावर एक उमगले की सायकलवर फिरणारा एखादा सरपंच झाला की फॉर्च्यूनर कशी काय घेतो?? आणि त्याला जर ग्रामसेवकाची चांगली साथ मिळाली तर मात्र बघायला नको…

मित्रांनो एक सांगतो… जीवन फार सुंदर आहे फक्त ग्रामसेवक होता आले पाहिजे… आणि त्याचे व सरपंचाचे सूर ) जुळले पाहिजेत बस्स… बाकीचे गावातील मोठेपणाला हापापलेल्यांना कसं काय पाटील बर हाय का म्हटलं तरी पुरेसे असते..

ही आपल्या गावांची शोकांतिका आहे.. गावातील विकास कामे म्हटलं की रस्ता खडीकरण करणे आणि कुठेतरी सभामंडप बांधणे हेच असते.. दुसरी कामे विकास कामात येत नाहीत… कारण यातच खूप सारा पैसा खायला मिळतो.. शासन खेड्यांच्या स्वच्छतेसाठी, पाण्यासाठी, आरोग्यासाठी, शिक्षणासाठी खूप सारी रक्कम ग्रामपंचायतीला देते.. पण आजही आपली गावे भकास आहेत…. का???? स्वच्छतेतला स्व तर दूर दूर कुठे दिसत नाही…. का???? दलित वस्तीचा निधी खर्च केलेला असतो पण त्या वस्तीची अवकाळा दूर झालेली नसते… का????

पाण्याला शासन प्रथम प्राधान्य देते पण पाण्या वाचून तरीही खेडी का तळमळतात हा प्रश्न सामुदायिक रित्या या तथाकथित भुरट्यांना विचारायलाच हवा..आपण जर आता एखाद्या व्हाट्सअप ग्रुप वर पाहिले तर तिथे मोदी, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम या विषयावर अभ्यासपूर्ण (?) मतं मांडणारे खूप सारे विचारवंत (?) दिसून येतील अशा विषयांवरच्या लेखांना तिथे उत आलेला असतो. पण आपल्याच बुडा खाली आपल्याला अस्वस्थ करणाऱ्या या विषयावर आपण सोयीस्कर मौन पाळतो ही आपली गांडुगिरी असते..

राजकारण करायला पैसा लागतो हे जरी खरे असले तरी तो आता एक मोठा बिझनेस झाला आहे हे वास्तव आहे. एक व्यवसाय म्हणून याकडे लोक पाहतात. नुसतं म्हणायचं जनतेच्या भल्यासाठी, पण भलं बिलं काहीच नसतं.. अधिकारी आणि नेते यांच्या संगनमताने या लोकशाहीच्या कुरणावर ही मंडळी पिढ्यान् पिढ्या चरणार आहेत… आपल्यावर अधिकार गाजवणार आहेत… आपल्या जगण्याच्या दोऱ्या त्यांच्या हातात असणार आहेत.. आणि आपण मात्र नळ्या नुळ्या खाऊन यांच्यासाठी, मतदानासाठी उन्हात रांगेत उभे राहून यांचेच हात बळकट करणार… याला काय म्हणावे???

✍️भीष्मा चांदणे, करमाळा, 9881174988