अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीमुळे नागरिकांची फरफट

शासकीय कार्यालये ही जनतेच्या सेवेसाठी आहेत, मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना किती मनस्ताप सहन करावा लागतो, याचा अनुभव मला नुकताच जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, करमाळा येथे आला. नेरले–रोपळे रस्त्याच्या मंजूर कामासाठी आवश्यक असलेला अधिकृत दाखला मिळविण्यासाठी मला सलग चार दिवस कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागले. हा अनुभव केवळ माझ्यासाठी नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या वेदना अधोरेखित करणारा आहे.

२२ जून २०२६ रोजी मी संबंधित दाखल्यासाठी कार्यालयात गेलो. मात्र संबंधित अधिकारी कार्यालयात नसल्याचे सांगण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी आणि त्यानंतरही पुन्हा कार्यालयात भेट दिली, तरी परिस्थितीत कोणताही बदल दिसला नाही. आवश्यक कागदपत्र मिळण्याऐवजी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या.

२५ जून रोजी पुन्हा कार्यालयात गेल्यानंतर संबंधित अधिकारी दुसऱ्या कार्यालयात असल्याचे सांगण्यात आले. दाखला तातडीचा असल्याने मी तेथेही जाऊन चौकशी केली; मात्र तेथेही अधिकारी उपलब्ध नव्हते. या काळात अनेकदा मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

नंतर संपर्क झाल्यानंतर मला वरिष्ठ कार्यालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. मी तेथे जाऊन चौकशी केली असता, संबंधित दाखला देण्याचा अधिकार स्थानिक कार्यालयालाच असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे माझी विनाकारण दिशाभूल झाली, असा माझा ठाम विश्वास आहे. यामुळे माझा वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अपव्यय झाला.

हा विषय केवळ एका दाखल्यापुरता मर्यादित नाही. अशा प्रकारच्या दिरंगाईमुळे विकासकामांच्या प्रक्रियेलाच अडथळा निर्माण होतो. लोकप्रतिनिधी म्हणून मला चार दिवस हेलपाटे मारावे लागत असतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांची अवस्था काय होत असेल, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.

माझी स्पष्ट मागणी आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या कालावधीत नियमानुसार रजा घेतली होती का, ते नेमके कुठे होते, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी व्हावी. आवश्यक असल्यास त्यांच्या भ्रमणध्वनीच्या कॉल रेकॉर्ड आणि लोकेशनचीही चौकशी करण्यात यावी, जेणेकरून सत्य जनतेसमोर येईल.

शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी हे जनतेच्या सेवेसाठी नियुक्त केलेले असतात. त्यांना मिळणारे वेतन हे जनतेच्या करातून दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांची कामे वेळेत आणि पारदर्शकपणे करणे ही त्यांची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी आहे. नागरिकांना विनाकारण हेलपाटे मारायला लावणे किंवा विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होणे, हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही.

लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठविणे हे माझे कर्तव्य आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांवर अन्याय होत असेल, तर त्याविरोधात ठामपणे उभे राहणे ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे. संत तुकाराम महाराजांनी सांगितलेल्या “रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग” या विचाराने प्रेरित होऊन मी जनतेच्या न्यायासाठी संघर्ष करत आलो आहे आणि या प्रकरणातही न्याय मिळेपर्यंत माझा लढा सुरूच राहील.

माझी अपेक्षा एवढीच आहे की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी. जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास टिकवायचा असेल, तर उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता हीच काळाची गरज आहे.

✍️औदुंबरराजे भोसले, माजी सरपंच नेरले तालुका करमाळा